ब्रेकिंग
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रतलाम कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप के निवास पर पहुंचकर तेजकुंवरबाई काश्... विश्वास सारंग का राहुल गांधी पर तीखा हमला, बोलेकृ अराजकता फैलाना कांग्रेस का एजेंडा देवास में अवैध ओपी स्पिरिट की बड़ी खेप जब्त, दो आयशर वाहनों से मिले 69 ड्रम, इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ... पीएम आवास योजनारू निर्माण अधूरा छोड़ने वाले हितग्राहियों को चेतावनी, कार्रवाई की तैयारी-जनपद सीईओ शिव... मंदसौर जिले में अवैध शराब, सट्टे और हथियार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, सड़क हादसे में मौत के मामले मे... मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की विशेष बैठक मंत्रालय में सम्पन्न SIR (एसआईआर्) पर विपक्ष का सुप्रीम कोर्ट में मोर्चा, राहुल गांधी समेत 11 नेताओं ने दाखिल की याचिका, वैश्विक मंच पर भारत का पक्ष रखकर लौटे सांसद बंशीलाल गुर्जर, उदयपुर एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला, बोलेःज्ञानेश कुमार को बख्शेंगे नहीं शिवराज सिंह चौहान बोलेकृ“मेरे क्षेत्र में अन्याय की पराकाष्ठा, पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का करे...

सीतामऊ, भानपुरा, शामगढ़ के लापरवाह नायब तहसीलदारों पर पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना

लापरवाही तीन तहसीलदारों पर जुर्माना
मंदसौर। मध्य प्रदेश, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं प्रदान नहीं करने पर कलेक्टर ने जिले के तीन राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है। साथ ही दो अधिकारियों को भविष्य के लिए चेतावनी जारी की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2010 के अंतर्गत सीमांकन, बंटवारा एवं नामांतरण से संबंधित आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण नहीं किए जाने पर कलेक्टर द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान मोहित सीनम (तहसीलदार, सीतामऊ), विनोद कुमार शर्मा (नायब तहसीलदार, भानपुरा) तथा भीमसिंह खराड़ी (नायब तहसीलदार, शामगढ़) के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर प्रत्येक पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया।

इसके अलावा पंकज गंगवाल (नायब तहसीलदार, सीतामऊ) एवं पंकज जाट (नायब तहसीलदार, मल्हारगढ़) को भविष्य में कार्यों के प्रति अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए चेतावनी पत्र जारी किया गया है। कलेक्टर ने जिले के सभी तहसीलदारों एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को समय पर सेवाओं का लाभ मिल सके और अनावश्यक विलंब की स्थिति उत्पन्न न हो।

Leave A Reply

Your email address will not be published.