भोपाल, 1 जून। मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से इस विषय पर अपने सुझाव देने की अपील करते हुए कहा कि जनभागीदारी के आधार पर ही मजबूत और प्रभावी नीति तैयार की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार सुशासन, जनकल्याण और नागरिक हितों को केंद्र में रखकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में UCC के अध्ययन और परीक्षण के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति नागरिकों से सुझाव आमंत्रित कर रही है।
उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने विचार और सुझाव आधिकारिक पोर्टल पर दर्ज कर इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सहभागी बनें। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों की राय और सुझावों के आधार पर समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी।
सरकार का मानना है कि इस पहल से कानून और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के साथ-साथ नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक लोगों से इस प्रक्रिया में जुड़ने की अपील की है।
