म.प्र.विधानसभा में गूंजा मंदसौर के किसानों के लंबित मुआवजे का मुद्दा, विधायक विपिन जैन ने 2020 की अतिवृष्टि राहत राशि के भुगतान की समय-सीमा मांगी

भोपाल। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन जैन ने मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में तारांकित प्रश्न के माध्यम से वर्ष 2020 की अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के लंबित राहत मुआवजे का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने राजस्व मंत्री से सवाल करते हुए मांग की कि आरबीसी 6(4) के अंतर्गत स्वीकृत राहत राशि में से शेष राशि पात्र किसानों को कब तक प्रदान की जाएगी।

विधायक विपिन जैन ने सदन में बताया कि वर्ष 2020 में हुई अतिवृष्टि के बाद मंदसौर जिले के 51,179 किसानों के लिए करीब 80.08 करोड़ रुपये की राहत राशि स्वीकृत की गई थी। इसमें से लगभग 52.60 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है, जबकि 15,186 किसानों की 27.47 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अभी भी लंबित है।

उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर वे पूर्व में भी विधानसभा में प्रश्न उठा चुके हैं, जिनके जवाब में सरकार ने स्वयं लंबित राशि होने की बात स्वीकार की थी और धन उपलब्ध होने पर भुगतान करने की बात कही थी। विधायक ने सवाल उठाया कि छह वर्ष बीत जाने के बाद भी हजारों किसान अपनी स्वीकृत राहत राशि का इंतजार क्यों कर रहे हैं।

विपिन जैन ने सदन में कहा कि जब सरकार पूर्व में बकाया राशि स्वीकार कर चुकी है, तो अब भुगतान की स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने सरकार से किसानों के खाते में राशि पहुंचाने की निश्चित समय-सीमा घोषित करने की मांग की।

उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा घोषित किसान कल्याण वर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के हजारों किसानों को उनका लंबित मुआवजा मिल जाता है, तभी किसान कल्याण की भावना वास्तविक रूप से दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि किसानों के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा।

राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि मंदसौर जिले को राहत राशि के रूप में पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई गई है और अन्य वर्षों में भी किसानों को राहत प्रदान की गई है। हालांकि विधायक विपिन जैन ने वर्ष 2020 की लंबित राशि के भुगतान को लेकर स्पष्ट जवाब और समय-सीमा की मांग जारी रखी।

विपक्ष के नेता उमंग सिंघार सहित कांग्रेस के अन्य विधायकों ने भी विधायक जैन की मांग का समर्थन किया और सरकार से लंबित मुआवजा राशि के शीघ्र भुगतान की मांग की। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा राशि लंबित होना स्वीकार करने के बावजूद किसानों को अब तक भुगतान नहीं किया गया है।

सरकार की ओर से भुगतान की निश्चित समय-सीमा नहीं बताए जाने से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया।

विधायक विपिन जैन ने कहा कि जब तक मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक पात्र किसान को उसका स्वीकृत और वैधानिक मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक किसानों की आवाज विधानसभा और सड़क दोनों जगह उठाई जाती रहेगी।