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किसानों के सशक्तिकरण के लिये मध्यप्रदेश कृषक कल्याण मिशन की होगी शुरूआत : मंत्री श्री कंषाना

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी विकास के लिए गरीब, युवा, नारी और किसानों के कल्याण पर जोर दे रहे हैं। मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश में उक्त वर्गों के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मध्यप्रदेश कृषक कल्याण मिशन में किसानों के कल्याण के लिए किए जाने वाले सभी कामों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जिसके माध्यम से राज्य सरकार आगे बढ़ेगी।

मध्यप्रदेश कृषक कल्याण मिशन का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है। इसके माध्यम से कृषि को जलवायु अनुकूल बनाया जाएगा। धारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाकर जैव विविधता और परंपरागत कृषि ज्ञान संरक्षण का कार्य किया जाएगा। पोषण एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही इससे किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य भी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, सहकारिता और खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग कृषक कल्याण मिशन में अहम भूमिका सुनिश्चित करेंगे।

मिशन के अपेक्षित परिणाम

मंत्री श्री कंषाना ने बताया है कि मिशन में दीर्घकालिक लक्ष्य रखे गये हैं। इसमें उद्यानिकी फसलों का सकल वर्धित मूल्य कृषि आधारित फसलों से अधिक किया जाना, उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल राष्ट्रीय औसत के बराबर लाना, कृषि यंत्रीकरण को डेढ़ गुना करना, कृषि क्षेत्र में पूँजी निवेश को 75 प्रतिशत बढ़ाना, प्रदेश को नरवाई जलाने से मुक्त करना, जैविक, प्राकृतिक, जीएपी कृषि के अंतर्गत संपूर्ण बोये गये क्षेत्र का 10 प्रतिशत हिस्सा पहुँचाना, सूक्ष्म सिंचाई को 20 प्रतिशत क्षेत्रफल तक पहुँचाना, फसल बीमा का कवरेज 50 प्रतिशत तक करना है।

कृषि मंत्री श्री कंषाना ने बताया कि मिशन में संकर तथा उन्नत बीजों का विस्तार आधे क्षेत्रफल तक करना, प्रदेश के अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाना तथा सौर ऊर्जा पम्प अनुदान पर उपलब्ध कराना, किसानों द्वारा अतिरिक्त बिजली को विद्युत वितरण कंपनी को देने पर राशि का भुगतान किये जाने, समस्त अस्थाई कनेक्शनधारी किसानों को सौर ऊर्जा पंप सेट उपलब्ध कराये जाने, नये प्र-संस्करण क्षेत्रों की स्थापना करना, विपणन नेटवर्क का विस्तार और प्रदेश से बाहर की मंडियों तक पहुंच बढ़ाना, किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से 100 मंडियों का आधुनिकीकरण किये जाने के साथ मत्स्य बीज के मामले में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना सहित अन्य विषय शामिल किये गये हैं।

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