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मध्यप्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के तीन साल के खर्च का हो विशेष ऑडिट, संदिग्ध खरीदी और करोड़ों के भुगतान की उच्चस्तरीय जांच हो – जीतू पटवारी

20 हजार रुपये के ठेले को 3.25 लाख का ई-रिक्शा बताकर भुगतान, दान में मिले वाटर कूलर की खरीदी पर 24 लाख खर्च दर्शाने का आरोप; मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उठाए गंभीर सवाल

भोपाल। मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों में सामग्री खरीदी, निर्माण कार्यों और वित्तीय भुगतानों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए निर्माण कार्यों, सामग्री खरीदी और अन्य वित्तीय भुगतानों का विशेष ऑडिट कराने की मांग की है। पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कई ग्राम पंचायतों में खरीदी के नाम पर बाजार मूल्य से कई गुना अधिक राशि के भुगतान, संदिग्ध बिलों और अपारदर्शी वित्तीय लेनदेन के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने इन मामलों को गंभीर वित्तीय अनियमितता बताते हुए स्वतंत्र एजेंसी से प्रदेशव्यापी जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है।

ई-रिक्शा, वाटर कूलर और हाईमास्ट लाइट की खरीदी पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में जीतू पटवारी ने कुछ ऐसे मामलों का उल्लेख किया है, जिनमें सरकारी धन के संभावित दुरुपयोग की आशंका जताई गई है। उन्होंने बताया कि करीब 20 हजार रुपये के साइकिल ठेले को ई-रिक्शा बताकर 3.25 लाख रुपये का भुगतान दर्शाए जाने का मामला सामने आया है। इसी तरह बैंक से दान में मिले वाटर कूलर की खरीदी के नाम पर 24 लाख रुपये का भुगतान दर्ज किए जाने का मामला भी सामने आया है। इसके अलावा दो ग्राम पंचायतों में आठ हाईमास्ट लाइट लगाने के नाम पर 48 लाख रुपये खर्च दर्शाए जाने की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने खरीदी की वास्तविक कीमत, सामग्री की आपूर्ति और भुगतान प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है।

छह बिंदुओं पर विशेष ऑडिट और जांच की मांग

जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री से छह प्रमुख कदम तत्काल उठाने का आग्रह किया है। इनमें प्रदेश की संदिग्ध पंचायतों के भुगतान की स्वतंत्र एजेंसी से उच्चस्तरीय जांच, पंचायत पोर्टल पर अपलोड बिलों का डिजिटल सत्यापन, खरीदी गई सामग्री की बाजार दरों से तुलना तथा संदिग्ध सप्लायरों के जीएसटी नंबर, पंजीयन, बैंक खातों और वास्तविक कारोबार की जांच शामिल है। उन्होंने भुगतान स्वीकृत करने वाले सरपंचों, पंचायत सचिवों, जनपद एवं जिला पंचायत के संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कर जवाबदेही तय करने की मांग भी की है। दोष प्रमाणित होने पर विभागीय कार्रवाई, आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और सरकारी धन की वसूली की बात कही है।

पंचायतवार खर्च का विवरण सार्वजनिक करने की मांग

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पंचायतों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक पोर्टल पर पंचायतवार खरीदी, विक्रेता का नाम, वस्तु की मात्रा, प्रति इकाई कीमत और भुगतान का पूरा विवरण उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे ग्रामीण नागरिक भी अपने गांव में विकास कार्यों के लिए आई राशि और उसके खर्च का हिसाब देख सकेंगे।

अपठनीय बिल और महंगी खरीदी पर भी जताई चिंता

पटवारी ने पत्र में कहा कि जब भुगतान का आधार बनने वाले बिल ही धुंधले और अपठनीय हों, तो खरीदी गई वस्तुओं की मात्रा, वास्तविक कीमत और सप्लायर की जानकारी का सत्यापन करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि पंचायतों में खरीदी, बिलों के सत्यापन, भुगतान की स्वीकृति और प्रशासनिक निगरानी की प्रक्रिया में कई स्तर शामिल होते हैं, ऐसे में संदिग्ध भुगतान होने पर सभी संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने अशोकनगर जिले के मुंगावली क्षेत्र की ग्राम पंचायतों से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का भी उल्लेख किया और कहा कि यह मामला किसी एक पंचायत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी प्रदेशव्यापी जांच जरूरी है।

विज्ञापनों से नहीं, गांव की सुविधाओं से तय हो विकास

बतादें, मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र के अंत में जीतू पटवारी ने कहा कि गांवों की सड़क, पेयजल, रोशनी, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं के लिए आने वाला सरकारी पैसा ग्रामीणों का जीवन बेहतर बनाने के लिए होता है। यदि इसी राशि का इस्तेमाल संदिग्ध खरीदी और अपारदर्शी भुगतानों में होने लगे तो यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से पूरे प्रकरण की समयबद्ध जांच करवाने, दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने तथा जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक करने की मांग की। पटवारी ने कहा कि विकास का मूल्यांकन चमकदार सरकारी विज्ञापनों से नहीं, बल्कि गांवों में उपलब्ध वास्तविक सुविधाओं से होना चाहिए।

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