30 अक्टूबर को गुजरात के भिलडी से किस्त जारी करने का कार्यक्रम, मध्यप्रदेश के 80 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने का दावा
दीपावली से पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को गुजरात के बनासकांठा जिले के भिलडी से पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस किस्त के माध्यम से देश के 9.34 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 18,680 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित किए जाने की बात कही गई है। मध्यप्रदेश के भी 80 लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ मिलने का दावा किया गया है।
भिलडी में होगा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम
पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त जारी करने के लिए आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने गुजरात के कृषि मंत्री जीतू वाघाणी ने बुधवार को भिलडी का दौरा किया। उन्होंने बताया कि गुजरात के लगभग 52.33 लाख किसान परिवारों को इस किस्त के तहत 1,051 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिलने की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के शामिल होने की भी संभावना जताई गई है।
अब तक किसानों को मिल चुके हैं 4.47 लाख करोड़ रुपये
योजना के तहत पिछली 23 किस्तों के माध्यम से देशभर के 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों तक 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहुंचने की जानकारी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य पात्र किसान परिवारों को कृषि संबंधी जरूरतों और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
किसानों को सालाना मिलते हैं 6,000 रुपये
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। मध्यप्रदेश में इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को राज्य सरकार की ओर से सालाना 6,000 रुपये की सहायता भी दी जाती है। इस प्रकार, दोनों योजनाओं के लिए पात्र किसानों को मिलाकर सालाना 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिल सकती है।
किस्त को लेकर जरूरी सूचनारू किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते, आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी की स्थिति की जांच कर लें। किस्त जारी होने की तारीख, लाभार्थियों की संख्या और राशि संबंधी जानकारी की आधिकारिक पुष्टि पीएम-किसान पोर्टल या कृषि मंत्रालय की घोषणा से अवश्य करें।