भोपाल। मध्यप्रदेश की सरकार की घोषणा व आदेश की प्रत्येक माह की 1 तारीख को पंचायत सचिवों को वेतन दिया जावेगा मुख्यमंत्री की घोषणा के पालन में इसका आदेश भी अगस्त 2023 में जारी हुआ लेकिन पंचायत कमिश्नर छोटे सिंह के कार्यालय में रददी की टोकरी में पड़ा है। आदेश पर अमल तो दूर पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा पंचायत सचिवों को हर महिने की 1 तारीख को वेतन मिले इसके लिए पुराने हेडों को समाप्त कर सिंगल हेड सृजित किया गया वो खाली और प्रदेश हजारों पंचायत सचिवों को वेतन नहीं मिलने से उनकी भी जेब खाली।
उक्त आशाय की जानकारी देते हुए, मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि पंचायत मंत्री द्वारा सचिवों के वेतन की भुगतान की प्रक्रिया को हर महिने सरल बनाने के लिए पृथक से हेड का निर्माण किया। लेकिन विभाग द्वारा उस हेड में उसी पुरानी व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है आज प्रदेश के सिवनी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी जैसे कई जिलों में वेतन के लिए पैसा नहीं है तो कहीं एक से तीन महिनें तक का वेतन बाकी है। हर महिने पूरा संगठन सिर्फ वेतन दिलाने में ही लगा हुआ है और विभाग के कमिश्नर छोटे सिंह सेकड़ों आवेदन वेतन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, दिये जा रहे है। उनको रद्दी की टोकरी में फेंकते जा रहे है। आयुक्त के ऊपर मंत्री जी की नई व्यवस्था और शासन के आदेश का कोई असर नहीं है। संगठन ने आयुक्त और आयुक्त पंचायत राज एवं उपसंचालक वित्त विभाग को व्यवस्था सुधार करने एवं आवंटन जारी करने का ज्ञापन भेजा है यदि आवंटन 6 महिनें का एक मुस्त जारी नहीं किया गया और व्यवस्था सुधार नहीं की गई तो प्रदेश का पंचायत सचिव अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझकर, नियमित वेतन भुगतान के लिए, शीघ्र ही बड़े आंदोलन का एलान करेगा। जिसका समस्त जवाबदार आयुक्त पंचायत राज, संचालनालय होगा।
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