पत्रकारों को कॉलोनी हेतु जमीन आवंटन की बात 2023 मे पुर्व सीएम द्वारा कही गई थी… भोपाल विधानसभा में विधायक जैन ने पूछा पत्रकार सुरक्षा कानून कब लागू होगा और इसके लिये सरकार ने क्या कदम उठाए ?

भोपाल। मध्यप्रदेश में लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर मंदसौर के जागरूक विधायक विपिन जैन ने विधानसभा में जोरदार ढंग से मुद्दा उठाया है। विधायक जैन ने पत्रकारों के लिए आवास, वेतन, स्वास्थ्य, पेंशन और अन्य सुविधाओं के साथ-साथ पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की समय-सीमा और प्रोत्साहन योजनाओं के संबंध में सरकार से जवाब मांगा। उनके इस कदम से प्रदेश के पत्रकार जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है।

विधायक श्री जैन ने पत्रकारों के लिए आवास, वेतन, स्वास्थ्य और पेंशन सुविधाएं को दृष्टिगत रखते हुए सरकार से सवाल किया कि क्या पत्रकारों के लिए आवास, वेतन, स्वास्थ्य और पेंशन सुविधाओं के संबंध में कोई दिशा-निर्देश मौजूद हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मध्यप्रदेश सरकार ने 2023 में पत्रकारों के लिए कुछ सुविधाओं की घोषणा की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मालवीय नगर में पत्रकार भवन को स्टेट मीडिया सेंटर के रूप में विकसित करने और पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा की राशि सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा की थी। इसके तहत सामान्य बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता राशि को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये किया गया था। साथ ही, जिला स्तर पर पत्रकारों की सोसायटी के लिए कॉलोनी हेतु जमीन आवंटन की दिशा में कार्य करने की बात कही गई थी। हालांकि इन योजनाओं के क्रियान्वयन और वर्तमान स्थिति के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव है ।

विधायक जैन ने इस मुद्दे पर सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है, ताकि पत्रकारों को इन सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित हो सके। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर विधायक जैन ने सरकार से पूछा कि यह कानून कब तक लागू होगा और इसके लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ? 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए एक कमेटी गठित करने की घोषणा की थी, जिसमें वरिष्ठ पत्रकारों को शामिल करने की बात कही गई थी। इस कमेटी को सुझाव देने और कानून का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

विधायक जैन ने इस कानून की समय-सीमा और बैठकों के विवरण की मांग की है, ताकि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में देरी के कारण स्पष्ट हो सकें। पत्रकार बन्धु हर समय आमजन के हित के मुद्दों को शासन प्रशासन स्तर तक पहुंचाते है ऐसे में उन्हें प्रोत्साहित करना भी शासन का कर्तव्य है। प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए संचालित प्रोत्साहन और आर्थिक योजनाओं के बारे में पूछे गए सवाल पर, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ कदम उठाए हैं। इनमें स्वास्थ्य बीमा, आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि, और पत्रकार भवन के उन्नयन जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, जिला स्तर पर पत्रकारों के लिए प्रेस क्लबों को अनुदान देने और आवासीय सुविधाओं के लिए जमीन आवंटन की दिशा में काम करने की बात कही गई थी। श्री जैन ने कहा कि 2023 में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून लागू करने और प्रेस क्लबों को अनुदान देने का वादा किया था। हालांकि, इन योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति और अन्य नई योजनाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। विधायक जैन ने सरकार से इन योजनाओं का विस्तृत ब्योरा मांगा है।

पत्रकारों की आवाज को बुलंद करने वाला कदम-कांग्रेस के मीडिया प्रभारी
पत्रकारों के हित के लिये चिंतित विधायक विपिन जैन द्वारा विधानसभा में पत्रकारों के हित में उठाए गए इस सवाल ने प्रदेश के पत्रकार समुदाय में उत्साह पैदा किया है । मंदसौर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजनारायण लाड़ ने बताया कि  पत्रकार संगठनों ने इसे पत्रकारों की आवाज को बुलंद करने वाला कदम बताया है । पत्रकारों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए यह प्रयास सराहनीय है। पत्रकारों का कहना है कि यदि सरकार विधायक जैन के सवालों का सकारात्मक जवाब देती है और पत्रकार सुरक्षा कानून को जल्द लागू करती है, तो यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और मजबूत करेगा। श्री लाड़ ने कहा कि मंदसौर विधायक विपिन जैन का विधानसभा में पत्रकारों के हित में उठाया गया सवाल एक महत्वपूर्ण कदम है। पत्रकार सुरक्षा कानून, आवास, स्वास्थ्य, और आर्थिक सुविधाओं जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगकर उन्होंने पत्रकारों की लंबित मांगों को फिर से चर्चा में ला दिया है। पत्रकार संगठनों को उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी, ताकि पत्रकारों को उनका हक और सुरक्षा मिल सके।