ब्रेकिंग
अफीम डोड़े मुखिया की निगरानी में तुड़वाने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी-राज्यसभा सदस्य श्री गुर्जर, डीए...
पोस्टमार्टम रूम के बाहर 20×30 फीट का विशाल शेड बनाया, रेडक्रॉस सोसाइटी नरसिंहगढ़ के अध्यक्ष एवं अनुवि...
बस्तर जिला प्रशासन ने एलपीजी गैस की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या म...
बिना वैध लाइसेंस के पशु मांस और मछली की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक, उल्लंघन पर धारा 223 के तहत द...
डीजीपी इलेवन ने जिला पुलिस बल भोपाल को 121 रनों से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। डीजीपी इलेवन टीम न...
युवा वकीलों को वरिष्ठों के मार्गदर्शन में समय बिताना चाहिए, न कि केवल प्रचार पाने के लिए अदालत का सम...
बीजेपी के पूर्व मंत्री श्री रावत विजयपुर से विधायक बने, एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला श्योपुर जिले के व...
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण एवं प्रगति की समीक्षा, राजगढ़ जिला पंचायत की...
बच्चों की सुरक्षा और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को लेकर जारी बहस के बीच केंद्र सरकार ने अपना रुख स्प...
भारतीय क्रिकेट टीम टी20 विश्व कप 2026 की चैंपियन बन चुकी है।
भोपाल। आयुष्मान योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार ₹500000 का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत करने के संबंध में विशेष दिशा निर्देश जारी करेगी। मध्य प्रदेश शासन के लिए काम करने वाले नियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी एवं कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत निरामयम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने के संबंध में समिति का गठन कर दिया गया है।
आदेश पर उपसचिव के हस्ताक्षर के साथ दिनांक 9 फरवरी 2024 दर्ज है। बताया गया है कि इस समिति का दायित्व है कि मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय दिनांक 4 अक्टूबर 2023 के अनुपालन में प्रदेश के शासकीय कर्मचारी, कार्यकर्ता एवं संविदा कर्मचारियों को आयुष्मान भारत निरामयम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृति पत्र श्रेणियां में सम्मिलित हितग्राहियों के अतिरिक्त सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा तथा उषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटवार एवं संविदा कर्मचारियों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार ₹500000 का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत करने के संबंध में विशेष दिशा निर्देश जारी करेगी। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है।
