मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 बैच के आठ परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों के लिए पहली फील्ड पोस्टिंग की घोषणा, दूरदराज के जिलों में सहायक कलेक्टर के रूप में तैनात किया

भोपाल। जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने और लोगों पर केंद्रित प्रशासनिक ढांचे को और अधिक संस्थागत बनाने की दिशा में एक कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 बैच के आठ परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों के लिए पहली फील्ड पोस्टिंग की घोषणा की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार को औपचारिक आदेश जारी करते हुए नए नियुक्त अधिकारियों को राज्य के दूरदराज के आदिवासी इलाकों और विकासशील जिलों में सहायक कलेक्टर के रूप में तैनात किया है। इस रणनीतिक तैनाती का उद्देश्य युवा नेतृत्व को उनके करियर की शुरुआत में ही ग्रामीण और आदिवासी प्रशासन की जटिलताओं से रूबरू कराना है।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, आयुषी बंसल को झाबुआ में तैनात किया गया है, जबकि आशी शर्मा धार में अपनी सेवाएं देंगी।
माधव अग्रवाल को बड़वानी में तैनात किया गया है, और सौम्या मिश्रा सिंगरौली के प्रशासन में शामिल होंगी।
पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में, श्लोक वाईकर को कटनी, शिल्पा चौहान को खंडवा, खोटे पुष्परज नानासाहेब को बैतूल और शैलेंद्र चौधरी को मंडला जिले में नियुक्त किया गया है।
ये जिले, जो अपनी अनूठी भौगोलिक चुनौतियों और समृद्ध सामाजिक विविधता के लिए जाने जाते हैं, सीखने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में देखे जाते हैं।
राज्य सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि इन क्षेत्रों में सेवा करने से अधिकारियों को आदिवासी समुदायों की विशिष्ट जरूरतों और ग्रामीण विकास में आने वाली व्यावहारिक बाधाओं की गहरी समझ हासिल करने का अवसर मिलेगा।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य अधिकारियों के कार्यकाल की शुरुआत से ही उनमें संवेदनशीलता, पेशेवर दक्षता और जनसेवा की समर्पित भावना विकसित करना है।
उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर काम करके इन नवनियुक्त अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे नीति और उसके क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटेंगे, और यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी कल्याणकारी योजनाएं सबसे वंचित आबादी तक पहुंचें।
प्रशासनिक विशेषज्ञ इस तैनाती को समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं।
नई प्रतिभाओं को विकासशील क्षेत्रों में भेजकर राज्य सरकार सुशासन की गति को तेज करना चाहती है और मध्य प्रदेश के आंतरिक इलाकों में लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक चुनौतियों के प्रति एक आधुनिक और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहती है।