भोपाल। मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने शासन की ओर से प्रमुख मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद अपना आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। राजस्व विभाग ने पटवारियों की पदोन्नति, लंबित भुगतान और शिकायतों के निराकरण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।
मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष उपेन्द्र बघेल ने बताया कि राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. ई. रमेश कुमार ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए पटवारियों एवं राजस्व विभाग के मैदानी कर्मचारियों के लंबित भुगतान शीघ्र कराने के निर्देश दिए हैं।
2026 में होगी विभागीय नायब तहसीलदार परीक्षा
मध्यप्रदेश पटवारी संघ के अनुसार, प्रमुख सचिव राजस्व के साथ कई दौर की चर्चा के बाद शासन ने उनकी प्रमुख मांगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके बाद संघ की राज्य स्तरीय बैठक में आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया। कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली विभागीय नायब तहसीलदार परीक्षा की प्रक्रिया तय कर दी है। साथ ही पटवारियों के लंबित स्थानांतरण मामलों के प्राथमिकता के आधार पर निराकरण का भी आश्वासन दिया गया है।
शिकायतों में पहले होगी प्रारंभिक जांच
राजस्व विभाग ने पटवारियों के विरुद्ध शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया भी स्पष्ट कर दी है। अब किसी भी शिकायत पर सीधे कार्रवाई करने के बजाय पहले प्रारंभिक जांच की जाएगी। यदि जांच में शिकायत सही पाई जाती है, तभी नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने बिना तथ्यों की पुष्टि किए दंडात्मक कार्रवाई से बचने के निर्देश दिए हैं।
लंबित भुगतान जल्द कराने के निर्देश
प्रमुख सचिव ने कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि विभिन्न योजनाओं के तहत पटवारियों और राजस्व कर्मचारियों के लंबित भुगतान में तेजी लाई जाए। कई जिलों में योजनाओं से संबंधित भुगतान लंबित होने के कारण कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
स्वामित्व योजना और कृषि गणना का मानदेय भी मिलेगा
निर्देशों के अनुसार स्वामित्व योजना के अंतर्गत आबादी भूमि सर्वेक्षण, अधिकार अभिलेख तैयार करने, प्रारंभिक एवं अंतिम प्रकाशन, दावा-आपत्ति प्रक्रिया, प्रिंटिंग तथा स्टेशनरी सहित अन्य कार्यों का लंबित भुगतान कराया जाएगा। इसके अलावा 11वीं कृषि संगणना (2020-21) तथा छठी लघु सिंचाई गणना (2017-18) में कार्यरत कर्मचारियों को भारत सरकार की निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार लंबित मानदेय का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा।
बतादें, पटवारी संघ ने शासन द्वारा मांगों पर सकारात्मक पहल का स्वागत करते हुए फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की है। हालांकि संघ ने स्पष्ट किया है कि शेष मांगों पर भी समयबद्ध कार्रवाई की अपेक्षा बनी रहेगी।
