मंदसौर नगर पालिका ने 6 साल पहले प्रधानमंत्री आवास के नाम पर जिन परिवारों से राशि जमा करवाई थी, उन्हे अब आज जो ऑफर मिल रहा उसको जानकर आप भी हो सकते हैरान…!
Madhya Pardesh // मंदसौर। खुद का पक्का मकान का लालच देकर मंदसौर नगर पालिका ने 6 साल पहले वर्ष 2018 मे सैंकड़ो परिवारों से एलआईजी, एमआईजी भवन के नाम पर गरीबों से 10-10 और 20-20 हजार रू. एवं प्रथम चरण के लिए 43-43 व लगभग 80-80 हजार की रू. जमा करवाऐ जिसके लिए नगर पालिका ने बकायदा समाचार पत्रों मे विज्ञप्ती प्रकाशित कर सभी को वर्ष 2022 तक प्रधामंत्री आवास देने की उद्वघोषणाएं की गई लेकिन आज 6 वर्ष का समय व्यतित होने के बाद भी इन गरीबों को आवास आंबटित नही हुआ। नगर पालिका की और से इस संबंध मे कोई लिखित सुचना भी इन गरीब जमाकर्ताओं नही दी गई। गरीब दर दर की ढोकरे खा रहे है और नगर पालिका मे पुछने जाने वालों को काई संतोषर्पुवक जवाब नही दे पा रहे है। राजस्व शाखा मे विराजित परमार नामक बाबु इन गरीबों को बल रहे की कोई प्रधानमंत्री आवास नही मिलना है, आवास वाली योजना ही खत्म हो गई है, जिसके रूपये जमा है वह जमा रसीद लावे और पर्ची भरकर 10 रू.की रसीद के साथ आवेदन कर अपने जमा रूपये वापस ले जाएं। जबकी देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विगत दिवस राजग सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ नए घर बनाने की योजना है। वही मध्यप्रदेश के यश्स्वी मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने भी पुरे प्रदेश मे आवासहिनों को प्रधानमंत्री आवास देने की बात कही है।
मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की घोषणाएं के अनुसार सभी जमाकर्ताओं को आवास दिया जाए यही मांग है
मंदसौर नगर पालिका द्वारा गरबों को पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना एएचपी के नाम पर 6 वर्ष पुर्व रूपयों जमाकर्ता यशवन्त सोनी सहित अन्य व्यक्तियों ने इस मामले मे इस प्रतिनीधी को जानकारी देते हुए बताया की सरकार एक तरफ तो गरीबो को प्रधानमंत्री आवास देने की बात कर रही है वही दुसरी और हम नगर पालिका ने रूपये जमा करवाकर अब 6 साल बाद बोला जा रहा है की आवास की योजना खत्म हो गई है आपकी जमा राशि वासी के लिए आवेदन दे कर राशि ले जावे, इस तरह से पक्के मकान देने के नाम पर राशि जमा करवा गई और अब बिना व्याज के राशि वापसी की बात हमारे साथ सरासर धोखा है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की घोषणाएं के अनुसार सभी को प्रधानमंत्री आवास देने की बात है तो हमे सभी को आवास दिया जाए यही मांग हम कर रहे है।
मंदसौर नगर पालिका द्वारा 2018 मे प्रकाशित विज्ञप्ती के अनुसार एम.आय.टी. कॉलेज के पास बायपास रोड पर भवनो का निर्माण (पार्किंग -तीन तल) में किया जाना प्रस्तावित
प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत सबके लिये आवास हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना दिनांक 23.08.18 की नगर पालिका द्वारा एक विज्ञप्ती समाचार पत्रों मे प्रकाशित की गई थी जिसमे उल्लेख था की सर्व साधारण मंदसौर नगर में निवासरत को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार (आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय) द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत सबके लिए आवास हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लिये निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत सभी आवासहीनो का सर्वे कार्य कराया गया था। उक्त के परिपेक्ष में द्वितीय चरण में चयन हेतु इच्छुक हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है। योजना अन्तर्गत एम.आय.टी. कॉलेज के पास बायपास रोड पर भवनो का निर्माण (पार्किंग – तीन तल) में किया जाना प्रस्तावित है। ईच्छुक हितग्राही कार्यालयीन समय में रुपया 50/- जमा कर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकेगे। ऐसी हितग्र में पूर्व में उपरोक्तानुसार आवेदनीय समय में रुपया 50 राशि जमा करा दी है उन्हे पुनः आवेदन करने की आवश्यकता है। इच्छुक हितग्राही विकास शाखा नगरपालिका मंदसौर में दिनांक 24.08.2018 से 30.08.2018 तक आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। सभी प्रविष्टियां पूर्ण कर फार्म जमा करने की अंतिम दिनांक 31.08.2018 होगी। इसके पश्चात आवेदन मान्य नही किये जावेगे।
मंदसौर नगर पालिका द्वारा 2018 मे प्रकाशित विज्ञप्ती के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना हितग्राहीयो के लिये पात्रता वितरण
इच्छुक हितग्राही का भारत से कही भी भूमि / भवन नही होना चाहिये इस आशय का स्वयं या नोटरी शुदा शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
एलआईजी फ्लेट लेने के इच्छुक हितग्राही यदि बैंक से ऋण लेते है तो 6.00 लाख तक वे ऋण पर 6.5þ तथा 6 से 12 लाख तक के ऋण पर 4þ व्याज पर सब्सिडी दी जावेगी।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितग्राहियो के लिये परिवार की वार्षिक आय ० से 3 लाख के अन्दर निम्न आय वर्ग के हितग्राहियो के लिये परिवार की वार्षिक 3 लाख 1 रुपये से 6 लाख तक की होना अनिवार्य है।
बैंक खाता पासबुक जिसमे पिछले माह के अन्दर लेनदेन किया हो एवं चालु हो की छाया प्रति देना होगी।
आधार कार्ड क्रमांक, समग्र आईडी नम्बर, मोबाईल नंबर (जो चालु हो) का अंकन कर छाया प्रति उपलब्ध कराना होगा।
जाति प्रमाण पत्र (यदि आरक्षित संवर्ग में हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) उपलब्ध कराना होगी।
विकलांग प्रमाण – पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) विकलांग होने पर उपलब्ध कराना होगा।
आवंटन में प्राथमिकता शारीरिक रूप से निःसहाय लोगो, वरिष्ठ नागरिको, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछडे वगों, अल्पसंख्यको, एकल महिलाओ, उभयलिंगी तथा समाज के अन्य कमजोर तथा उपेक्षित वर्गो को दी जावेगी। तथा आवंटन करते समय अशक्त व्यक्तियों तथा वरिष्ठ नागरिको वाले परिवारो को प्राथमिक रूप से प्रथम तल पर आवासों का आवंटन विचारणीय रहेगा भू तल पर पार्किंग बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है।
निर्मित भवनो की संख्या से अधिक से सहमति पत्र प्राप्त होने पर भवनो का आवंटन लाटरी पद्धति से सार्वजनिक रूप से किन जावेगा।
प्रधानमंत्री आवास एएचपी योजना के मामले मे अधिक जानकारी के लिए इस प्रतिनीधी ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंदसौर से सम्पर्क करना चाहा लेकिन उनसे सम्पर्क नही हो पाया।
