उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा अब दलाल या बिचौलिये की भूमिका नहीं रही है, योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंच रहा, बुधवार को 9.10 करोड़ की लागत से बनने वाले संयुक्त तहसील कार्यालय मल्हारगढ़ का किया भूमि पूजन
Madya Pardesh/ मंदसौर। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कल मल्हारगढ़ में 9 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत से बनने वाले संयुक्त तहसील कार्यालय भवन का विधिवत भूमि पूजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर सांसद श्री गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार, जिला योजना समिति सदस्य राजेश दीक्षित, मदनलाल राठौर, जनपद अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा पाटीदार सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रशासनिक अधिकारियों में अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, मल्हारगढ़ एसडीएम श्रीमती स्वाति तिवारी सहित अन्य अधिकारी, आम नागरिक एवं पत्रकार कार्यक्रम में मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना सरकार का मूल कार्य है। देश निरंतर प्रगति कर रहा है और बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग और समाज को विकास का लाभ मिल रहा है। अब किसी प्रकार के दलाल या बिचौलिये की भूमिका नहीं रही है, योजनाओं का सीधा लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। उन्होंने संयुक्त तहसील कार्यालय भवन का निर्माण एक वर्ष की समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए तथा सभी नागरिकों से स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। संयुक्त तहसील कार्यालय भवन मल्हारगढ़ क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह परियोजना क्षेत्र के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगी। तहसील से संबंधित सभी विभाग एक ही परिसर में संचालित होने से कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी एवं प्रभावी होगी। राजस्व, नामांतरण, सीमांकन, प्रमाण-पत्र सहित अन्य कार्य तेजी से और समयबद्ध रूप से पूरे हो सकेंगे। किसानों से जुड़े राजस्व कार्य जैसे खसरा-खतौनी, फसल बीमा, सीमांकन एवं नामांतरण का शीघ्र निपटारा संभव होगा। भूमि विवादों का समाधान एक ही स्थान पर होने से किसानों को विशेष सुविधा मिलेगी। आम नागरिकों को आय, जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज आसानी और शीघ्रता से प्राप्त हो सकेंगे। वृद्धजनों, महिलाओं एवं दूर-दराज के ग्रामीणों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेगी। नए भवन में डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन सेवाएं एवं आधुनिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा।
