ब्रेकिंग
अप्रैल 2026 से घरेलू उपभोक्ता (150-300 यूनिट मासिक खपत) के बिल में 150-300 रुपये प्रतिमाह और सालाना ... एक गैस सिलेंडर ब्लैक में 1800 रू में देने वाली मंदसौर की द्वारका इण्डेन गैस एजेंसी सील, भृष्ट संचालक... मंदसौर पुलिस, थाना नारायणगढ़ द्वारा तरबुज की ट्रक से कुल 85 किलो डोडाचूरा जप्त, अन्तर्राज्यीय तस्कर क... म.प्र. नदियों का मायका, प्रदेश में 19 मार्च से शुरू होगा जल गंगा संवर्धन अभियान-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन... अफीम डोड़े मुखिया की निगरानी में तुड़वाने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी-राज्यसभा सदस्य श्री गुर्जर, डीए... पोस्टमार्टम रूम के बाहर 20×30 फीट का विशाल शेड बनाया, रेडक्रॉस सोसाइटी नरसिंहगढ़ के अध्यक्ष एवं अनुवि... बस्तर जिला प्रशासन ने एलपीजी गैस की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या म... बिना वैध लाइसेंस के पशु मांस और मछली की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक, उल्लंघन पर धारा 223 के तहत द... डीजीपी इलेवन ने जिला पुलिस बल भोपाल को 121 रनों से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। डीजीपी इलेवन टीम न... युवा वकीलों को वरिष्ठों के मार्गदर्शन में समय बिताना चाहिए, न कि केवल प्रचार पाने के लिए अदालत का सम...

जनसेवा मित्रों का आरोप मध्यप्रदेश शासन से मिला फर्जी प्रमाण पत्र का क्या करे, रोजगार से हटाए गये 9 हजार 300 युवाओं कि और से कांग्रेस अध्यक्ष जितु पटवारी को लिखा पत्र, मांगी मदद

भोपाल। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के 9300 जनसेवा मित्रों के साथ हुए अन्याय व वादा खिलाफी के विरुद्ध विधान सभा में आवाज उठा कर बहाली कराने बाबत एक पत्र जनसेवा मित्र संगठन सचिव दिलीप कुमार शर्मा द्वारा जितु पटवारी अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मध्यप्रदेष को सौप कर मांग कि गई कि विधान सभा में युवाओं के साथ हुए वादा खिलाफी की आवाज उठा और पुनः नियुक्ति करने कि बात उठाएं। यह मांग की गई।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 9300 जनसेवा मित्रों से लागतार एक साल सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार व योजनाओं को लागू करने का कार्य के सात अन्य प्रशासनिक कार्य करवा कर बिना सूचना की सेवा समाप्त कर दी गई जबकि प्रदेश के मुखिया तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा जनसेवा मित्र के लिए 4 अगस्त 2023 को घोषणा की गई थी की जनसेवा मित्रों की सेवाएं लगातार जारी रहेगी और उनको 8 हजार रु की जगह 10 हजार रु दिए जाएंगे साथ ही 200 रु ऑनलाइन कार्य करने के लिए नेट बैलेंस के लिए दिए जायेगे जिनमें से दो घोषणा 8 हजार की जगह 10 हजार रु और दो सौ रू नेट बैलेंस की तत्काल लागू गई थी तो फिर जनसेवा मित्रों की भविष्य सभालें वाली घोषणा लागतार सेवा जारी रखने की घोषणा पूरी क्यों नहीं कि जा रही।
प्रदेश का मुखिया प्रदेश के भविष्य युवाओं से व उनकी भावनाओं से जीवन से खिलवाड़ क्यों कर रहे है आज प्रदेश के 9300 युवा मानसिक व आर्थिक तनाव से जूझ रहे है साथ उनको अनुभव प्रमाण पत्र की जगह फर्जी प्रमाण पत्र दे दिया गया है, जो वह कही जॉब के लिए ले कर जाते है तो वो संस्था उनको फर्जी प्रमाण बोल कर जॉब देने से इंकार कर देती है मुख्यमंत्री को बताएं इन जनसेवा मित्र ने सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया, आज खुद रोजगार के लिए भटक रहे है तो इन फर्जी प्रमाण पत्र का क्या करे।
पुर्व मुख्यमंत्री शिवराज ने युवा दिवस के अवसर कर घोषणा की थी कि प्रत्येक जिले में स्वामी विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र खोले जाएंगे, जिनका संचालन मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र और सीएम फेलो करेंगे जिससे जनसेवा मित्रों को स्थाई रोजगार मिल सके सरकार द्वारा केंद्रों का संचालन कर दिया गया है पर जनसेवा मित्रों उनमें भी नहीं जोड़ा गया।
जनसेवा मित्रों से पुर्व मुख्यमंत्री शिवराज द्वारा कई मंचों से के माध्यम से वादा और घोषणा कर के युवाओं का विश्वास जीता और काम करवाया गया परंतु चुनाव जीत कर 9300 युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया।
युवा प्रदेश का भविष्य होते है क्या ये युवा सरकार की वादा खिलाफी से सरकार की प्रति या जिस संविधानिक पद (मुख्यमंत्री) से इनके लिए घोषणा और वादे किए गए है उनके सच्ची श्रद्धा और विश्वास रख पाएंगे, प्रदेश के 9300 युवा निराश हताश और दुखी है उनके साथ प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी ने धोका किया है। पद का नाम तो मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र दे दिया पर उनसे बदले फर्जी प्रमाण पत्र भविष्य के झूठे सपने दिखाएं।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के 9300 जनसेवा मित्रों के साथ हुए अन्याय व वादा खिलाफी के विरुद्ध विधान सभा में आवाज उठा कर बहाली कराने बाबत एक पत्र जनसेवा मित्र संगठन सचिव दिलीप कुमार शर्मा द्वारा जितु पटवारी अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मध्यप्रदेष को सौप कर मांग कि गई कि विधान सभा में युवाओं के साथ हुए वादा खिलाफी की आवाज उठा और पुनः नियुक्ति यह मांग की गई।

Leave A Reply

Your email address will not be published.