गरीबो का भी अपना घर होगा- तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज की घोषणाएं अब शायद ही पुरी होगी.! मंदसौर नगर पालिका के चक्कर लगा रहे है, यहां कोई सही जवाब नही मिलता…

मुख्यमंत्री जन आवास योजना को लेकर गरीबो को घर की आस कब होगा पुरी
शिवराज ने किया था ऐलान- माफिया से मुक्त कराई जमीन पर बनेगी सुराज कॉलोनी, आवासीहीनों के लिए लागू होगी मुख्यमंत्री जन आवास योजना,
माफिया से मुक्त कराई गई़ जमीन पर सुराज कॉलोनियां बनाने की थी योजना

मंदसौर नगर पालिका के चक्कर लगा रहे है, यहां कोई सही जवाब नही मिलता..

Madhya Pardesh // मंदसौर। न्यायालय उपखण्ड मंदसौर जिला मंदसौर द्वारा 31 मई 2023 तक पट्टा हेतु मंदसौर शहरी गरीबों के आवेदन की सुची शासन की पोर्टल मंदसौर एनआईसी पद अपलोड तो है लेकिन विगत एक वर्ष से आवेदको को लेकर आगे की प्रक्रिया अपुर्ण है या र्से कर निराकरण कर दिया गया यह नगर पानिका मंदसौर मे बताने के लिए काई जिम्मदार नही है। दैनिक बलवास टाइम्स के इस प्रतिनिधी द्वारा गरीब आवसहिनों को लेकर शासकीय पोर्टल पर दर्ज सुची का अवलोंकन किया गया तो उसमे गरीब आवसहिनों के नाम पिता और वार्ड नम्बर दर्ज है। मंदसौर वार्ड क्रमांक 1 मे 12 आवेदन दर्ज है। वार्ड क्रमांक 2 मे 76 आवेदन दर्ज है। वार्ड क्रमांक 3 मे 1 आवेदन दर्ज है। वार्ड क्रमांक 5 मे 3 आवेदन दर्ज है। वार्ड 6 मे 1 आवेदन है। ऐसे मंदसौर नगर पालिका के 40 ही वार्डो के लगभग 537 आवेदन दर्ज है। सुची मे शामिल सभी गरीब आवेदकों को शासन की योजना के लाभ का आज तक इंतजार है। प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ.मांहन यादव ने चुनाव पुर्व मंच से कहा की शासन की पुर्व सें संचालित काई भी योजना बंद नही होगी, अभी संशय ही है।
मंदसौर नगर पालिका के चक्कर लगा रहे है, यहां कोई सही जवाब नही मिलता
प्लॉट, मकान को लेकर जरूरतमंद लोकसभा चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद अब फिर नगर पालिका कार्यालय मे पुछताछ करने आ रहे है। शासन की और से पट्टा या कमान मिलगा या नही यह बताने वाला नगर पालिका मे कोई जिम्म्दार अधिकारी इस प्रतिनिधी को नही मिला। मामला राज्य शासन की योजना से जुड़ा है पर गरीब आवाहिन तो नगर पानिका कार्यालय मे ही चक्कर लगा रहे है। यशवंत सोनी, धमेन्द्र जटिया, बाबुलाल परमार, लीलाबाई, रामकन्या आदी ने बताया की हम गरीब है और प्लॉट, मकान नही है, हम लंबे समय कई समय महिनों से नगर पालिका के चक्कर लगा रहे है, यहां कोई सही जवाब नही मिलता है।
गरीबो को घर, तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज की घोषणाएं अब शायद ही पुरी होगी.?
मध्यप्रदेश के तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आवासहिनों को मकान दने के लिए एक मंच से घोषणा कर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत माफिया से मुक्त कराई गई़ जमीन पर सुराज कॉलोनियां बनाने की थी योजना को लागु किया गया जिसको लेकर शासन द्वारा विधिवत अमलीजामा पहनाने के लिए इस योजना पर तुरंत आवसासिनों का सर्वे शुरू करते हुए गरीब परिवारों से आवेदन भी लिए गये थे। प्रदेश के साथ ही मंदसौर मे भी गरीब आवासहिनों के आवेदन न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मंदसौर जिला मंदसौर ने प्राप्त सुची पर 31 मई 2023 को हस्ताक्षर उपरांत शासन की पोर्टल पर अपलोड की गई। उक्त सुची एक वर्ष से पोर्टल पर अपलोड तो है लेकिन शहरी गरीब बावासहिनों को लेकर कोंई कार्य आगे नही बढ़ने से लगता है तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज की घोषणाएं अब शायद ही पुरी होगी.? या फिर प्रशासनिक स्तर पर इस योजना को दबा दिया गया है मामला जो भी हो लेकिन मुख्यमंत्री जन आवास योजना को लेकर गरीबो को घर की आस कब होगा पुरी यह एक विचारणिय विषय है।
शिवराज ने कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश की धरती पर कोई भी परिवार बिना जमीन और बिना घर के नहीं रहेगा
म.प्र. के तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रदेश में माफिया से मुक्त कराई गई 21 हजार एकड़ जमीन पर सुराज कॉलोनियों का निर्माण होगा। आवासहीनों को आवास देने के लिए मुख्यमंत्री जन-आवास योजना लाई जाएगी। शिवराज ने यह ऐलान मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में 15 अगस्त 2022 के मुख्य समारोह में किया। तिरंगा फहराने के बाद शिवराज ने कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश की धरती पर कोई भी परिवार बिना जमीन और बिना घर के नहीं रहेगा, कोई भी गरीब इलाज से वंचित नहीं रहेगा, कोई मेधावी विद्यार्थी धन के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी बच्चा बेसहारा नहीं रहेगा, कोई भी परिवार साफ पीने के पानी से वंचित नहीं रहेगा और कोई भी पात्र हितग्राही शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। इसके लिए सभी मिलकर काम करेंगे। शिवराज ने कहा कि प्रदेश में किसी को भी बिना आवास के नहीं रहने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना में प्रत्येक व्यक्ति को आवास के लिए जमीन का एक भाग उपलब्ध कराया जाएगा। जहाँ आवश्यक होगा वहाँ हाईराइज बिल्डिंग बनाकर गरीबों को फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रदेश में आगामी सितम्बर-अक्टूबर माह में विशेष अभियान चलाया जाएगा। वहीं प्रदेश में 18 सितम्बर 2022 तक पेसा एक्ट लागू कर दिया जाएगा। एक नवम्बर मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस आनंद और प्रसन्नता के साथ मनाने के लिए एक सप्ताह तक गतिविधियां संचालित की जाएंगी।
अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि सुराज कालोनी योजना’ योजना
तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कार्यकाल म ‘सुराज कालोनी योजना’ में एक अप्रैल 2020 के बाद अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि पर आवासहीन तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास निर्माण की योजना है, अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि का एक भाग निजी डेवलपर को सौंपा जाएगा, जिसके बदले और शेष भूमि में ईडब्ल्यूएस आवास के लिए सुराज टावर बनाया जाएगा, इसी तरह छह हजार अनधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया भी जारी है।
आवेदन प्राप्त होने पर हितग्राही का परिक्षण उपरांत योजना में लाभ मिलना
गरीब आवासहिन परिवार जिनकी आय तीन लाख से अधिक ना हो को प्रदेश के नगर निगम, नगरपालिका, नगर परिषद में जाकर आवेदन कर सकते हैं। पीएमवाय पर सी एस सी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने पर हितग्राही का परिक्षण किया जाता है, परिक्षण उपरान्त हितग्राही को योजना के किस घटक में लाभ दिया जाना है, इस बात का परिक्षण कर उस हितग्राही को डी पी आर में सम्मिलित कर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से स्वीकृत कराया जाता है।

3 करोड़ नए घर बनाने की योजना

नर्द दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राजग सरकार की पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। कैबिनेट बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ नए घर बनाने की योजना है। ये घर LPG-बिजली-पानी के कनेक्शन से युक्त होंगे, इन नए घरों में Toilet की भी सुविधा होगी।