प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिये सरकार प्रतिबद्ध – उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा

विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक अनुमान 30 हजार 265 करोड़ रुपये ध्वनि मत से पारित

भोपाल। उप मुख्यमंत्री (वित्त, वाणिज्यिक कर एवं योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी) जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2023-24 में हुई चर्चा के बाद उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अनुपूरक अनुमान में राज्य के सभी विभागों, वर्गों और क्षेत्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है। पूंजीगत मद के व्यय में अधिक निवेश करने के प्रयास किये गये हैं, जिससे प्रदेश की आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी और प्रदेश का विकास होगा।

उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि द्वितीय अनुपूरक अनुमान में किये गये प्रावधानों के लिये लगभग 2 हजार 29 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार और अन्य स्रोतों से तथा 28 हजार 338 करोड़ 42 लाख 64 हजार 642 रुपये संचित निधि से है। राजस्व मद के 10 हजार 173 करोड़ रुपये और 20 हजार 92 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पूंजीगत मद के हैं। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि चल रही योजनाओं, कार्यक्रमों के लिये राशि की व्यवस्था के साथ जन-कल्याण की नवीन योजनाओं के लिये भी प्रावधान किये गये हैं। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा,  प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और कल्याण के लिये प्रधानमंत्री जन-मन योजना, मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना, उत्कृष्ट उच्च शिक्षा के लिये प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस योजना और धार्मिक स्थलों पर सुविधा के लिये मुख्यमंत्री हेली पर्यटन सेवाएँ प्रस्ताव में सम्मिलित हैं।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा लिये गये ऋण निर्धारित सीमाओं में हैं और ऋण एवं ब्याज का समय पर भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऋण का उपयोग अधोसंरचना विकास में हो रहा है, जिससे प्रदेश निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सक्षम नेतृत्व में गरीबों, महिलाओं, किसानों एवं युवाओं की कल्याणकारी योजनाएँ निरंतर जारी हैं। इन योजनाओं के लिये धन की कमी नहीं होने दी जायेगी।उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा के जवाब के बाद विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2023-24 कुल राशि 30 हजार 265 करोड़ 15 लाख रुपये को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।