भोपाल। मध्यप्रदेश में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के 3 दिन की छुट्टी पर जाने से जनता से जुड़े काम अटक गए हैं। नामांतरण, बंटाकन और सीमांकन जैसे केस में सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए तारीख आगे बढ़ा दी गई है। इधर, न्यायालय और राजस्व से जुड़े मामले भी पेंडिंग हो रहे हैं।
बता दें कि प्रमोशन, नायब तहसीलदारों को राजपत्रित घोषित करने और राजस्व अधिकारियों की ग्रेड-पे एवं वेतन विसंगतियों को दूर करने जैसी मांगों को लेकर तहसीलदार और नायब तहसीलदार 20 से 22 मार्च तक छुट्टी पर है
मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के पदाधिकारियों को राजस्व मंत्री गोविंद सिंह समेत वरिष्ठ अफसरों ने सोमवार को ही बातचीत के लिए बुलाया था। इस दौरान संघ ने अपनी मांगें मंत्री और अफसरों के सामने रखी। बताया जाता है कि मांगों को लेकर आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन ठोस नहीं।
तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के अवकाश पर चले जाने के कारण बंटाकन और सीमांकन जैसे अनेक काम नहीं हो रहे हैं। लाड़ली बहना योजना की मानीटरिंग में भी दिक्कतें आ रही है।
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