मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन का एलान- प्रदेश सरकार मांगे माने नही तो 20 मार्च से पंचायतों में तालाबंदी-प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा

भोपाल। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान करते हुए सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि या तो 19 मार्च तक 2021 के आश्वासन के अनुरूप आदेश जारी किए जाएं अन्यथा 20 मार्च से पंचायतों में तालाबंदी कर दी जाएगी। श्री शर्मा ने बताया कि जुलाई-अगस्त 2021 में पूरे मध्यप्रदेश में 1 महीने तक ग्राम पंचायत सचिवों का आंदोलन चला था। तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 अगस्त 2021 को सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था और यह भी कहा था कि जल्द ही सब के शासकीय आदेश जारी कर दिए जाएंगे लेकिन तब से लेकर अब तक पंचायत सचिवों की मांगों को पूरा करने वाला कोई शासकीय आदेश जारी नहीं हुआ है। श्री शर्मा ने बताया कि, स्थिति यह है कि पिछले 5 महीनों से पंचायत सचिवों को वेतन नहीं दिया गया है जबकि सरकार विधानसभा में कह रही है कि पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देने की प्रक्रिया चल रही है। मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायत सचिवों की प्रमुख मांगों मे पंचायत सचिवों का विभाग में संविलियन हो। 2018 से एरियर सहित 7वां वेतनमान दिया जाए। 6वें वेतनमान की गणना नियुक्ति दिनांक से हो। अनुकंपा नियुक्ति के आदेश का सरलीकरण कर 100 प्रतिशत नियुक्तियां करें। सहायक सचिवों का जिला संवर्ग में संविलियन किया जाए। निश्चित वेतनमान दिया जाए। संगठन ने तय किया है कि दिनांक 20 मार्च से सभी ग्राम पंचायत सचिव 14 दिन का अर्जित अवकाश ले लेंगे। पंचायत सचिवों के सामूहिक अवकाश पर चले जाने के कारण सरकार की लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। यदि इसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो अगली रणनीति बनाई जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि हम 16 मार्च को भोपाल में प्रदर्शन करना चाहते थे परंतु अंतिम समय में हमारी अनुमति निरस्त कर दी गई थी। अब हम किसी के कहने से नहीं रुकेंगे।