म.प्र. विधानसभा चुनाव 2023- मीडिया, नव पत्रकारों के लिए इस बार भी राजनैतिक दलो के घोषणा पत्रों मे सिर्फ वही लॉलीपाप, नविन अधिमान्यता की घोषणाएं किसी ने नही की आखिर क्यों.?

भोपाल। मध्यप्रदेश विधासभा चुनाव 2023 मे सक्रिय वास्तवीक मीडिया, नव पत्रकारों कोे अधिमान्यता सुत्री मे शामिल करने की घोषणाएं चुनाव लड़ने वाली किसी भी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र मे शामिल नही किया जिस पर भाजपा एवं कांग्रेस को एक बार पुनः विचार कर मीडिया, नव पत्रकारों को अधिकान्यता देने की बात को अपने घोषणा पत्र मे शामिल किया जाएगा तो सक्रिय वास्तविक ग्रामीण पत्रकारों के लिए लाभकारी हो सके।
राजनैतिक दलों द्वारा जारी घोषणाओं मे ऐसी कोई योजना कहीं से कहीं तक दिखाई नही देती है जिससे सक्रिय वास्तवीक मीडिया, नव पत्रकारों को अधिमान्यता दिलाने जैसी बात अपने घोषणा पत्र मे शामिल हो। पत्रकारों के लिए इस बार भी वही वर्षो से चली आ रही योजनाओं एक बार फिर से घोषणाओं मे शामिल कर लॉलीपाप के रूप मे पेश किया गया हैं। सक्रिय वास्तवीक मीडिया, नव पत्रकारों को अधिमान्यता दिलाने की कोई पैरवी या घोषणाएं क्यो नही की गई यह मीडिया नव पत्रकारों के लिए विचारणीय प्रश्न है।
भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार की तरह ही कमलनाथ ने भी लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पत्रकार साथियों के सक्रिय सहयोग और समर्थन के लिए मैं वचनबद्ध हूं यह तो कहा लकिन प्रदेश के जिला/तहसील एवं ब्लॉक स्तर सेवारत मीडिया नव पत्रकारों को अधिमान्यता सुत्री मे शामिल करने की बात उन्होने भी नही कही है।
प्रदेश स्तर पर कार्यरत दुरदारज ग्रामीण क्षेत्र तहसील एवं ब्लॉक स्तर के मीडिया, नव पत्रकारों को नविन अधिमान्यता सुत्री मे शामिल कर उनको भी अन्य वरिष्ठ अधिमान्य पत्रकारों की तरह शासन कल्याण की घोषणाएं कर लाभ दिया जाए ताकि सक्रिय वास्तवीक मीडिया, नव पत्रकारों एवं उनके आश्रीतों को भी शासन की हितग्राहीमुलक योजनाओं मे शामिल किया जा सके।

भाजपा की और से पत्रकारों के लिए यह है घोषणाएं
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव 2023 से ठिक पहले पत्रकार समागम का भोपाल मे आयोजन किया, समागम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा किः- पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए कमेटी का गठन शीघ्र किया जाएगा। इस कमेटी में वरिष्ठ पत्रकार सदस्य रहेंगे। कमेटी द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर कानून बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकारों को मिलने वाली सम्मान निधि 10 हजार रुपये से बढ़कर 20 हजार रुपये की जाएगी। सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकारों के स्वर्गवास पर उनकी पत्नी/पति को एकमुश्त आठ लाख रुपये दिए जाएंगे।

आवास ब्याज अनुदान की सीमा 30 लाख रुपये की
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की सीमा को 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया जाएगा। अधिमान्य पत्रकार के बेटे/बेटियों की शिक्षा के लिए अगर कोई बैंक से लोन लेता है तो 5 साल तक राज्य सरकार उस ब्याज पर 5ः अनुदान देगी।

छोटे शहरों के पत्रकारों को दिया जाएगा प्रशिक्षण
छोटे कस्बों-शहरों के पत्रकारों को आवश्यकता के अनुसार भोपाल में डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के सहयोग से दिया जाएगा। पत्रकार सोसाइटियों को जमीन देकर उनके लिए कॉलोनी की व्यवस्था की जाएगी।

बीमा की बढ़ी हुई राशि सरकार भरेगी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीमा कंपनी ने इस बार प्रीमियम में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन करेगी। 65 साल से अधिक के उम्र के सीनियर पत्रकारों और उनके जीवन साथी की संपूर्ण प्रीमियम राशि सरकार भरेगी। इसके लिए बीमा प्रीमियम की तिथि 16 सितंबर से बढ़ाकर 25 सितंबर कर रहे हैं।

पत्रकारों के लिए आर्थिक सहायता में वृद्धि
मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारों को स्वयं और उनके आश्रितों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान (सामान्य) 20 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपये किया जाएगा। गंभीर बीमारियों के लिए अनुदान 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा।

स्टेट मीडिया सेंटर होगा खास
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पत्रकार भवन के नए स्वरूप में स्टेट मीडिया सेंटर बनाया जाएगा। इसे स्टेट मीडिया सेंटर का दर्जा दिया जाएगा। स्टेट मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सभागार की व्यवस्था रहेगी। यहां पत्रकार बंधुओं के बैठने एवं चर्चा करने की व्यवस्था, लाइब्रेरी, कैंटीन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

कांग्रेस की और से पत्रकारों के लिए यह है घोषणाएं
कमलनाथ ने कहा- पत्रकार का सबसे बड़ा सम्मान कलम की स्वतंत्रता
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की प्रतिक्रिया आई है। कमलनाथ ने कहा कि पत्रकार का सबसे बड़ा सम्मान होता है कलम की स्वतंत्रता और सबसे बड़ा पुरस्कार होता है अभिव्यक्ति की आजादी। एक मुखर पत्रकारिता, मजबूत लोकतंत्र की गारंटी है। मैं मध्य प्रदेश के पत्रकार साथियों को भरोसा देता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने घोषणापत्र में पत्रकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सम्मान के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल है।

पुर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा खुशहाल मध्यप्रदेश के नवनिर्माण में लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पत्रकार साथियों के सक्रिय सहयोग और समर्थन के लिए मैं वचनबद्ध हूं। कांग्रेस सरकार पत्रकारों को सुरक्षा देने के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेगी, जिला पत्रकार भवनों का निर्माण करेंगे, प्रेस क्लबों को अनुदान देंगे। पत्रकार और पत्रकारिता कर्मियों का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कराएंगे। पत्रकारिता क्षेत्र की चुनौतियों के लिए पत्रकार परामर्श समिति गठित कर, समाधान करेंगे।

यहां यह बताना आवश्यक है कि मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय के साथ ही तहसील और सब डिवीजन ब्लॉक में सक्रिय रूप से कार्यरत मीडिया पत्रकारों को आज के दौर में शासकीय अधिमान्यता सूची में शामिल होना अति आवश्यक है ऐसा नहीं होने पर ग्रामीण पत्रकारों को शासन की कोई योजना का लाभ नहीं मिलता है। और इस योजना अधिकान्यता के लिए किसी भी राजनैतिक दल ने पहल नही की है।