साफ संदेश होना चाहिए-न कोई फर्जी मतदाता रहे और न ही किसी वास्तविक मतदाता का लोकतांत्रिक अधिकार छिने।
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मतदाता सूची को पारदर्शी, विश्वसनीय और त्रुटिरहित बनाने के लिए आधार आधारित सत्यापन पर राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चर्चा होनी चाहि, लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है निष्पक्ष चुनावी व्यवस्था।
लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मतदाता है और मतदाता सूची उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। चुनाव की निष्पक्षता केवल मतदान केंद्रों पर होने वाली प्रक्रिया से तय नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत एक सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय मतदाता सूची से होती है। ऐसे में देशभर में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या एसआईआर में आधार नंबर को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए? इस मांग के पीछे सबसे बड़ा तर्क यह है कि देश की मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, दोहराव या फर्जी प्रविष्टि की संभावना को कम किया जाए। यदि मतदाता की पहचान का सत्यापन आधार नंबर के माध्यम से भी प्रभावी तरीके से किया जाए, तो एक ही व्यक्ति के नाम पर अलग-अलग स्थानों पर दर्ज संभावित दोहराव वाले रिकॉर्ड की पहचान करने में मदद मिल सकती है। इससे मतदाता सूची को अधिक व्यवस्थित और विश्वसनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है।
आखिर एसआईआर में आधार की भूमिका क्यों जरूरी?
वर्तमान में एसआईआर की प्रक्रिया मतदाता की पात्रता, निवास और उपलब्ध चुनावी रिकॉर्ड के सत्यापन पर आधारित है। आधार कार्ड पहचान के दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन पूरी प्रक्रिया आधार आधारित नहीं है। ऐसे में सवाल है कि जब देश में आधार के माध्यम से करोड़ों लोगों की पहचान का डिजिटल सत्यापन किया जा रहा है, तो मतदाता सूची के पुनरीक्षण में इसका अधिक प्रभावी उपयोग क्यों नहीं किया जाना चाहिए? आधार नंबर को मतदाता के रिकॉर्ड से जोड़ने और उचित तकनीकी सत्यापन की व्यवस्था से संभावित डुप्लीकेट प्रविष्टियों की पहचान आसान हो सकती है। इससे चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने और मतदाता सूची की विश्वसनीयता मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
फर्जी मतदाताओं पर रोक के साथ वास्तविक मतदाता भी रहें सुरक्षित
इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि व्यवस्था का उद्देश्य केवल फर्जी या अपात्र प्रविष्टियों को रोकना नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रत्येक वास्तविक और पात्र मतदाता के मतदान के अधिकार की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। कई बार तकनीकी त्रुटियों, नाम और जन्मतिथि में अंतर, स्थान परिवर्तन या दस्तावेजों की कमी के कारण वास्तविक मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आधार आधारित सत्यापन लागू करने की स्थिति में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आधार में किसी प्रकार की त्रुटि या आधार उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से न हटे। इसके लिए वैकल्पिक दस्तावेजों और मानवीय सत्यापन की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए।
आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं, पात्रता का सत्यापन अलग प्रक्रिया
यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक पहलू समझना भी जरूरी है। आधार कार्ड पहचान का प्रमाण है, भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं। इसलिए केवल आधार नंबर के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता घोषित करना या मतदान के लिए अपात्र ठहराना उचित नहीं होगा। भारत में मतदान का अधिकार प्राप्त करने के लिए नागरिकता और निर्वाचन कानून के तहत निर्धारित अन्य पात्रताओं का पूरा होना आवश्यक है। इसीलिए आधार को मतदाता पहचान के सत्यापन में सहायक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जबकि नागरिकता और मतदाता पात्रता का निर्धारण कानून के अनुसार अलग से किया जाना चाहिए। साथ ही आधार डेटा की सुरक्षा, निजता और दुरुपयोग रोकने के लिए मजबूत कानूनी एवं तकनीकी व्यवस्था भी जरूरी है।
चुनाव आयोग और सरकार को करना चाहिए गंभीरता से विचार
देश में निष्पक्ष चुनाव केवल राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग को ैप्त् की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आधार आधारित सत्यापन की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि इसके लिए कानूनी बदलाव या अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधानों की आवश्यकता है, तो उस पर भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होनी चाहिए। आखिरकार, मजबूत लोकतंत्र की पहचान केवल अधिक मतदान प्रतिशत नहीं, बल्कि निष्पक्ष और विश्वसनीय मतदाता सूची भी है। एसआईआर में आधार नंबर के प्रभावी और कानूनी उपयोग की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिससे संभावित फर्जी और दोहराव वाले मतदाता रिकॉर्ड पर रोक लगे, लेकिन किसी भी वास्तविक एवं पात्र नागरिक का मतदान का अधिकार प्रभावित न हो। लेख का अभिप्राय है आयोग इस तरह के संदेष जारी कर बतादें, अब एसआईआर का मतलब साफ संदेश होना चाहिए-न कोई फर्जी मतदाता रहे और न ही किसी वास्तविक मतदाता का लोकतांत्रिक अधिकार छिने। – राधेश्याम मारू -शब्द संयोजनकर्ता लेखक पत्रकार होकर साािमतिक कार्यक्रता है।
