Madhya Pardesh// मंदसौर। शासन द्वारा चलाई जा रही स्वामित्व योजना अंतर्गत बेहतर कार्य नहीं करने पर खिलचीपुरा, बड़वन, रिंडा, रठाना, भाटरवास, फतेहगढ़, दलौदा चौपाटी, अजीज खेड़ी, राजाखेड़ी, रेवास-देवड़ा के पटवारी के वेतन रोकने की निर्देश दिए गए। सभी एसडीएम को निर्देश दिए की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही में किसी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग की अध्यक्षता में सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक सुशासन भवन सभागृह में आयोजित की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर ने सभी एसडीएम एवं कृषि विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि, खाद को लेकर किसी प्रकार की कालाबाजारी न हो। कालाबाजारी की शिकायत होने पर तुरंत कार्यवाही करें। नकली खाद और नकली बीज के संबंध में लगातार जांच करें। कितनी खाद की रैंक आ रही है इसकी भी जानकारी रखें। साथ ही सोसायटी एवं नगद विक्रय खाद वितरण केंद्रों का निरीक्षण करें। खाद को लेकर किसानों को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इस दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार मौजूद थे। स्वामित्व योजना अंतर्गत बेहतर कार्य नहीं करने पर खिलचीपुरा, बड़वन, रिंडा, रठाना, भाटरवास, फतेहगढ़, दलौदा चौपाटी, अजीज खेड़ी, राजाखेड़ी, रेवास-देवड़ा के पटवारी के वेतन रोकने की निर्देश दिए गए। सभी एसडीएम को निर्देश दिए की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही में किसी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उद्योग हेतु भूमि चयन की कार्यवाहियां समय पर पूर्ण करें। शासकीय भवनों के निर्माण के लिए भी भूमि चिन्हित करें। भूमि आवंटन के मामले को लंबित रखने पर एसडीएम पर सीधी कार्यवाही होगी। ाजस्व महाअभियान 3.0 में जितने भी पुराने नामांतरण, बंटवारा, रिकार्ड सुधार, सीमांकन, परंपरागत रास्तो का चिन्हाकन के प्रकरण निर्धारित समय सीमा में निराकरण करें। पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का भी समय पर निराकरण करें। लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण करें। जिले के सभी एसडीएम को निर्देश देते हुए कहा कि पीएम किसान कल्याण योजना अंतर्गत किसान के आधार लिंक के शेष बचे किसानों के जल्द लिंक करें। साथ ही उनकी फार्मर आईडी बनाएं। कोई भी किसान शेष न रहे इस बात का विशेष ध्यान रखें। बैठक के दौरान उन्होने कहा कि आरसीएमएस पोर्टल पर सीमांकन, अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा के आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करें।
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शासन की क्या है स्वामीत्व योजना पढैं-

स्वामित्व योजना ग्रामीण इलाकों में आवासीय संपत्ति का मालिकाना

शासन द्वारा स्वामित्व योजना, ग्रामीण इलाकों में आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने के लिए शुरू की गई, यह एक केंद्रीय योजना है। इस योजना के तहत, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति का वैध दस्तावेज़ दिया जाता है, इस योजना के कुछ प्रमुख उद्देश्य ये हैंः- ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को अपनी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में इस्तेमाल करने में सक्षम बनाना। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ पाने में मदद करना। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को संपत्ति कर का भुगतान कराना। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच संपत्ति से जुड़े विवादों को कम करना। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सटीक भूमि अभिलेख तैयार करना। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जीआईएस नक्शे तैयार करना। स्वामित्व योजना के तहत, ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का इस्तेमाल करके ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की संपत्ति का सर्वेक्षण किया जाता है. इस सर्वे के बाद, लोगों को उनकी संपत्ति का वैध दस्तावेज़ दिया जाता है।