युवाओं के कौशल विकास और स्पष्ट मार्गदर्शन के साथ ही विश्वविद्यालयों को बनाएंगे आत्मनिर्भर : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में राज्यों के साथ हुई प्री-बजट मीटिंग

भोपाल । उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार यशस्वीा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र  मोदी के नेतृत्वश में भारत को समग्र रूप से विकसित करने तथा विश्वस की अग्रणी अर्थव्य वस्थाेओं की श्रेणी में लाने के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है। उज्जैन में 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थव महापर्व की चर्चा करते हुए उपमुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा सिंहस्थ क्षेत्र में सुनियोजित रूप से विकास व जन-सुविधाओं की भी व्यादपक व्यदवस्थाा के लिए आगामी बजट में ‘सिंहस्थव’ आयोजन के लिए प्रावधान का अनुरोध किया।

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजस्थान के जैसलमेर में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ हुई प्री बजट मीटिंग में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

उपमुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि विशेष पूंजीगत सहायता योजना के संबंध में आम जनता के जीवन-यापन में सकारात्माक परिवर्तन भी हो रहा है। वित्तीनय वर्ष 2022-23 में प्रदेश का कुल पूंजीगत व्यनय रूपये 46 हजार 798 करोड़ था जो लगभग 23 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2023-24 में रूपये 57 हजार 348 करोड़ रहा है। उन्होने कहा कि वर्ष 2024-25 में लगभग रूपये 64 हजार 738 करोड़ का पूंजीगत व्य य अनुमानित है। वर्ष 2024-25 के लिए रूपये 6 हजार 187 करोड़ 73 लाख की राशि प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार को धन्य वाद दिया।

उपमुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने राज्य की ओर से बजट की तैयारी से संबंधित सुझाव देते हुए कहा कि केन्द्र और राज्यद सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत वित्ति पोषित राष्ट्री य वृद्धावस्था् पेंशन, राष्ट्री य विधवा पेंशन एंव राष्ट्रीकय नि:शक्तं पेंशन योजनाओं में वित्ति पोषण की वर्तमान व्यशवस्थाष पर पुर्नविचार की आवश्य कता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से 2024 के मध्य् प्रतिवर्ष 0.29 प्रतिशत से लेकर 0.44 प्रतिशत तक की जीवन-प्रत्याकशा में वृद्धि हुई है। इस तथ्य् के परिणामस्व रूप योजनान्त र्गत हितग्राहियों की वर्तमान पंजीबद्ध संख्याा 24 लाख 14 हजार से बढ़कर 29 लाख 43 हजार होना अनुमानित है। केन्द्रह सरकार द्वारा मात्र 15 लाख 75 हजार हितग्राहियों के मान से ही वित्तर पोषण किए जाने से राज्यन सरकार को अतिरिक्ता व्य5य वहन करना पड़ रहा है। इस तथ्य के प्रकाश में वर्ष 2013-14 में योजना के हितग्राहियों की संख्या् की अधिकतम सीमा के पुनरीक्षण पर विचार किया जाना चाहिए।

जल जीवन मिशन की शेष राशि जारी करने का आग्रह

जल जीवन मिशन योजना के लिये उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि केन्द्र  से मिशन की दूसरी किश्तव की द्वितीय व तृतीय ट्रेंच की राशि रूपये 1 हजा़र 422 करोड़ की राशि प्राप्त  नहीं होने से राज्यव सरकार ने स्व यं के स्त्रो तों से योजनाओं के कार्यों को जारी रखा है। वर्ष 2024-25 में इन कार्यों के लिए रूपये 17 हजा़र करोड़ की आवश्यतकता अनुमानित है, जिसमें केन्द्र  की सहभागिता के अनुसार प्रदेश को रूपये 8 हजा़र 500 करोड़ की राशि भारत सरकार से अपेक्षित है। उन्होंने केन्द्रां श के लिए रूपये 4 हजा़र 456 करोड़ का अतिरिक्ता प्रावधान करने और द्वितीय किश्त‍ की शेष राशि रूपये 1 हजा़र 422 करोड़ उपलब्धो कराने का आग्रह किया।

खाद्यान्न  उपार्जन की लागत के व्य‍यों की प्रतिपूर्ति दरों का पुर्ननिर्धारण

उपमुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि उपार्जन में विभिन्नि मदों जैसे निराश्रित शुल्कक, मण्डी  लेबर व्युय, परिवहन व्यकय, सोसायटी को कमीशन, ब्यालज, भण्डा रण व्यवय, मिलर्स को प्रोत्सारहन, बारदाना लागत आदि में किए जा रहे व्यवयों तथा केन्द्र  द्वारा निर्धारित दरों में अन्त्र है। केन्द्र् के स्त्र पर दरों का पुनरीक्षण नहीं होने से सभी मदों में राज्य  सरकार पर अतिरिक्ता व्यदय भार आ गया है। इस परिप्रेक्ष्य  में केन्द्र से दरों के शीघ्र पुनरीक्षण अनुरोध है।

ग्रामीण सड़को के निर्माण, महात्माे गांधी राष्ट्री य ग्रामीण रोजगार योजना एवं स्वसच्छ् भारत मिशन जैसे जन-सुविधाओं के कार्यक्रमों में मध्याप्रदेश के निरन्त्र सराहनीय प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए उपमुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने ग्रामीण सड़कों की लम्बाीई के मान से सड़कों के संधारण व रख-रखाव के लिए 60 व 40 प्रतिशत के अनुपात में केन्द्रे से वित्तींय सहभागिता का अनुरोध किया।

उपमुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि महात्माअ गांधी राष्ट्री य ग्रामीण रोजगार योजना में केन्द्रु सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर, कृषि श्रमिकों के लिए अधिसूचित मजदूरी दर से कम है। इसके परिणामस्वचरूप मजदूरी नियोजन में कमी आई है। केन्द्र सरकार से प्रशासनिक मद में व्यपय की 6 प्रतिशत राशि की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान एवं जीवन सुधार के मद्देनजर एक वर्ष में 100 दिवस के रोजगार की बजाय 150 दिवस के रोजगार की गारण्टीु का प्रावधान करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों और भू-जल स्त र की गिरावट वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए वाटर शेड विकास परियोजनाओं के विकास के लिए बजट में विशेष रूप से प्रावधान करने का अनुरोध किया।

मध्यप्रदेश द्वारा आर्थिक दायित्वोंे के सराहनीय निर्वहन का उल्लेख करते हुए उपमुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने केन्द्री य करों में राज्यर सरकार की वर्तमान हिस्सेरदारी 41 प्रतिशत को बढ़ाये जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में कुशल वित्ती्य प्रबंधन के परिणामस्वनरूप प्रदेश राजस्वय आधिक्यर की स्थिति में है।